भारत सरकार कुछ सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही है, जिससे निवेशकों को फायदा हो सकता है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक पर ध्यान दें.
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